हर तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने में जुटी रही योगी सरकार – दिलीप पांडेय

लखनऊ : भाजपा द्वारा यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराने की तैयारी पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडेय ने भगवा खेमे को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इसे भाजपा द्वारा ब्राह्मणों की नाराजगी की स्वीकारोक्ति बताया। कहा कि पहली बार ही सही पर भाजपा ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी करतूतों से प्रदेश के ब्राह्मण उससे नाराज हैं। यूपी में होने जा रहा भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन बुरी तरह फ्लॉप होगा।

दिलीप पांडेय ने भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न की घटनाएं गिनाईं। 2 दिन पहले ब्याह कर आई नाबालिग खुशी दुबे को यह सरकार किस कारण से जेल में सड़ा डालने पर आमादा है, जबकि बिकरू कांड के समय तत्कालीन एसपी ने उसे निर्दोष बताया था। जाति देख कर कार्रवाई कर रही योगी सरकार ने वहां विकास दुबे के घर की नौकरानी और उसके मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा।

साढ़े 4 साल तक हर तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने में जुटी रही योगी सरकार अब चुनाव के टाइम में उनका वोट हासिल करना चाह रही है। रूठे हुए ब्राह्मणों को मनाने के लिए उनका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कितना सफल होगा यह तो वक्त ही बताएगा, मगर इस तैयारी ने इतना साफ बता दिया है कि भाजपा और आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि यूपी में ब्राह्मण, भाजपा के कुकर्मों और सरकार के दुत्कारे जाने से से नाराज़ हैं।

अब बहुत देर हो चुकी, आदित्यनाथ जी, 2022 में विप्र समाज आपको सबक़ सिखायेगा। यदि ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध है तो फिर याद रखिए कि वह आपके झांसे में कतई नहीं आने वाला है। भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रदेश भर में फ्लॉप शो होने वाला है।
अयोध्या की तिरंगा संकल्प यात्रा होगी ऐतिहासिक

दिलीप पांडेय ने आम आदमी पार्टी की आगरा से शुरू हुई तिरंगा संकल्प यात्रा के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर भाजपा को तिरंगा विरोधी बताया। कहा कि 14 सितंबर को अयोध्या में होने जा रही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तिरंगा संकल्प यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। भाजपा इस यात्रा को मिल रहे अपार जनसमर्थन से घबरा गई है। इसी घबराहट में वह आप नेताओं पर मुकदमे दर्ज करा रही है। मुझे लगता है कि न्यायालय से पहले इन मुकदमों का फैसला जनता की अदालत में होगा।