विश्व जनसंख्या दिवस के मौके सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर करा बड़ा ऐलान

भारत इस समय कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उन्हीं में से एक जनसंख्या विस्फोट भी है। जोकि देश के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अंतराष्ट्रीय आकड़ो की माने तो 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जायेगा। भारत में अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करे तो वो बहुत ही सिमित है और जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे हर कोई उसका लाभ नहीं उठा सकता है।

केंद्र सरकार भी देश में हो रहे जनसंख्या विस्फ़ोट को लेकर काफी चिंतित है। बढ़ती जनसंख्या की इसी जटिल परेशानी को देखते विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी पे कुछ रोक लगाने के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किये गए इस ड्राफ्ट में कई सारे प्रस्ताव भी रखे गये हैं।

नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जनसंख्या नियंत्रण बनाई गयी निति पर बात करते हुए सीएम योगी कहा कि, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने कहा कि, नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी।

जनसंख्या नियंत्रण बिल पे जनता से मांगी उनकी राय

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू करने से पहले सीएम योगी ने लोगो से उनकी राय मांगी है। बता दे कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा।

दो से कम बच्चों के माँ बाप को मिलेगी ये सुविधा

योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल में दिए गए प्रस्तावों की बात करे तो जिन लोगों के दो बच्चे है उन्हें सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश मिलेगा, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी. वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया है।