लखनऊ : यूपी में अब बनेगी निर्माण योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी
सीएम योगी भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के किये एक और पहल करने जा रहे है। इसके अंतर्गत घूसखोरी और कमीशनखोरी पर लगाम लगायी जा सकेगी।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)सीएम योगी (CM Yogi ) भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के किये एक और पहल करने जा रहे है। इसके अंतर्गत घूसखोरी और कमीशनखोरी पर लगाम लगायी जा सकेगी। दरअसल , यूपी में अब निर्माण योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी (monitoring auditor authority)बनेगी। इसके अंतर्गत यह अथॉरिटी विभागों में टेंडर में घोटाले वह जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर निगरानी करेगी।
अलग-अलग विभागों के निर्माण कार्यो की भी समीक्षा करेगी
प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी टीम में शामिल होंगे। 25 करोड़ तक के यूपी के सभी विभागों की परियोजनाओं वित्तीय समिति को देगी सहयोग करेगी। साथ ही यह अथॉरिटी प्रदेश में चल रहे अलग-अलग विभागों के निर्माण कार्यो की भी समीक्षा करेगी।
इतना ही नहीं अथॉरिटी भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण करेगी और अथॉरिटी सीएम को सीधे रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियोजन विभाग व मुख्य सचिव के अप्रूवल के बाद दस्तावेज तैयार हुए। अब जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव पत्रावली तैयार। टेंडर में घोटाले व मैनेजमेंट पर अथारिटी लगाएगी लगाम।
परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा की जिम्मेदारी होगी
आपको बता दें कि मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी पांच करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक के विभिन्न विभागों की परियोजनाओं (जहां मुख्य अभियंता न हो) का परीक्षण करेगी.25 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी व्यय वित्त समिति को तकनीकी सलाह देगी. 10 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि वाली परियोजना और 6 माह से अधिक कार्य अवधि वाली परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा की जिम्मेदारी होगी.
व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम योगी का बड़ा तोहफ़ा.
सीएम योगी का मि़शन रोज़गार. इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम योगी का बड़ा तोहफ़ा. यूपी में इंजीनियरिंग और व्यवसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार.
आज 12 बजे सीएम योगी ने बुलाई थी यू राइज की अहम बैठक :-
यू राइज़ साफ्टवेयर पर होगा प्रत्येक छात्र के प्रवेश लेकर रोज़गार पाने तक का होगा पूरा ब्यौरा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी।
सरकार के तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार आज देगी 200 करोड़ रुपए भी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले भी दे चुकी है योगी सरकार।
यू राइज़ साफ्टवेयर पर होगा छात्रों के ब्योरे के साथ ही साथ उपलब्ध होगा E कंटेंट और E लाइब्रेरी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी कर सकेगा E कंटेंट और E लाइब्रेरी का कहीं भी उपयोग।
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