UP Budget LIVE: हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित

पुलिस आवासों का नामकरण शहीद पुलिस कर्मियों की पुनीत स्मृति में उनके नाम पर किया जायेगा । “ईज ऑफ लिविंग” का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क तथा हर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।वित्तीय वर्ष 2021 -22 के बजट का केन्द्र बिन्दु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास तथा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलम्बन से सशक्तिकरण हैं।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चहुमुखी विकास हेतु आत्म निर्भर भारत के संकल्प को मूर्तरूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य किया जा रहा है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

विधान मण्डल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए 02 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समान्वित विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के किसानों को भी प्राप्त होगा।

मिशन शक्ति दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी।

पूर्व संचालित पोषक कार्यक्रम के साथ-साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021 – 22 से क्रियान्वित की जायेगी।

ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका वृद्धि एवं संवर्द्धन हेतु वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

यूपी सरकार अपना पांचवां बजट पेश कर रही है. पांचवें बजट (Budget) को पेश करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से पहले सीएम हैं जिन्होंने पांचवां बजट पेश किया है. इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री तीन बार से ज्यादा बजट पेश नहीं कर पाया है.

एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत महिला एवं आरक्षित वर्ग की लाभार्थियों को 1000000 रुपए तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था

माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित करने हेतु बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य

ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यवस्था प्रस्तावित।

जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

20 करोड़ वित्तीय वर्ष 2021 2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु

20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित । प्रान्तीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय । युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस

फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना “मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना” लाई जा रही है । इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ। इस हेतु 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारम्भ इस हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा।

कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

श्रीराम की नगरी अयोध्या के लिए योगी सरकार ने 140 करोड़ का ऐलान किया है. अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड और अयोध्या के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए ये बजट प्रस्तावित है.

गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7200 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 870 करोड़ के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लिए 1492 करोड़ बजट में प्रस्तावित है.

गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ का बजट. महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ का बजट प्रस्तावित

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. वित्त मंत्री बोले कि सात जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अन्य जगहों पर भी नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपये. वहीं किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपये. सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुधारा जा रहा है. किसानों की आय बढ़ाने पर भी योगी सरकार काम कर रही है.

यूपी सरकार का पांचवा बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा. किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा, कि, महिला सामर्थ्य योजना को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में बंद पड़ी सभी कताई मिलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा. बच्चों को यूपी में फ्री में कोचिंग दी जा रही है.

पुलिस आवासों का नाम स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाएगा. यूपी सरकार का पांचवां बजट विकास को समर्पित है. सरकार यूपी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है.

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना पांचवां बजट (budget) पेश कर रही है. इतिहास में पहली बार यूपी सरकार पेपरलेस बजट (budget) पेश कर रही है. सुरेश खन्ना आईपैड पर पढ़कर बजट पेश कर रहे हैं. सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 40 लाख मजदूरों को हमने कोरोना काल में अलग-अलग प्रदेशों से वापस लाने का काम किया. यूपी में कोरोना वैक्सीन का काम किया जा रहा है, राज्य में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई गई और करीब डेढ़ लाख बेड बनाए गए.