UP Budget LIVE: प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हुआ ये ऐलान…
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपला कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था । सभी बच्चों को जूता - मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था । कक्षा -1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित । मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव । वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था ।
बेसिक शिक्षा :-
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपला कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
सभी बच्चों को जूता – मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
कक्षा -1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट (Budget) में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट (Budget) का प्रस्ताव। वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
माध्यमिक शिक्षा :-
सैनिक स्कूल मैनपुरी , झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था । सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट (Budget) व्यवस्था।
सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों , राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा , उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय , सैनिक स्कूल , सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने , बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था । निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
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उच्च शिक्षा –
प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी ।
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था । व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
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