उन्नाव : जर्जर भवनों का चिन्हाकन कर तत्काल ध्वस्तीकरण कराये जाने के जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विगत दिवस देर रात तक विकास भवन सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं एवं 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तथा 75 निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने से सम्बन्धित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

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जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। 75 निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेेश कुमार प्र्रजापति को निर्देश दिये की जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं तकनीकी सदस्यों की टीम गठित की जायें। निर्धारित चेक प्वाईट के आधार पर जांच कर सम्बन्धित टीम अपनी रिपोर्ट 12 जनवरी तक जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि 50 लाख की कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर गुणवत्ता की जांच तत्काल करायी जाये।

मुख्य विकास अधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से आदेश जारी करे की जरजर भवनों का चिन्हाकन प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाये। किसी भी जरजर भवन में बच्चों को न बैठाया जाये न ही पुराने भवनों में ओ0पी0डी0 आदि चलायी जाये। जरजर भवनों का ध्वस्ती करण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी ने शासन के महत्वपूर्ण 37 बिन्दुओं के प्रगति की समीक्षा उपस्थित जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की। जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष्य कम प्रगति पायी गयी उस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को कडी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुषमान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 जैसी अनेक योजनाओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी से अब तक हुयी कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा निर्देश दिये कि जिन में ग्रेड सी और डी मिला है उसे तत्काल ए ग्रेड में लाने का प्रयास किया जाये। खाद्य एवं भू जल संरक्षण को बढावा देने हेतु निर्देश दिये। नहरों में टेल तक पानी पहुचाने में प्रगति बढायी जाये। मनरेगा के तहत अब तक कराये गये कार्यो पर भी चर्चा करते हुये निर्देश दिये गये कि महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक बढायी जायें। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। विभिन्न विभागों की विद्युत बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर ले की कार्यालयों मेें अनावश्यक हीटर आदि का उपयोग न किया जाये। जिन विभागों का विद्युत बकाया बिल लम्बित है उसे तत्काल जमा कराया जाये। नई सड़कों का निर्माण/चैड़ीकरण एवं सुदृढी करण के कार्यो तथा सोलर, फोटोंवोल्टेªन्क सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति की समीक्षा की।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि निराश्रित गोवंश योजना के तहत सम्पूर्ण गोवंशों का एयर टैगिंग तथा जानवरों की सुपुर्दगी के बारे में चर्चा की गयी। निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने हेतु गोवंशों को ठण्ड सें बचाव हेतु तिरपाल, टीकाकरण आदि की व्यवस्था के निर्देश दिये गये। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग एवं खाद्यान वितरण के बारे में जानकारी लेते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये। जिला उद्यान अधिकारी श्री महेश श्रीवास्वत को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रम को तत्काल पूरा किया जाये। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, प्रोबेशन विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृति, पेशन, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।
जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कुछ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये की सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्टीकरण देते हुये शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायें। बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार, परियोजना निदेशक जनार्दन सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजेश झा, जिला विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्री राजदीप वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

Report- Sumit Yadav