केंद्र सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने उठाया बड़ा कदम, बंद कर दिए इतने अकाउंट्स

भारत सरकार और ट्विटर इंडिया (twitter) के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है. ट्विटर पर चलाए गए विवादित हैशटैग और अकाउंट्स को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. जिसका जवाब ट्विटर ने दिया है. ट्विटर ने अपने जवाब में कहा है कि, उसने 500 से अधिक अकाउंट्स को बंद कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से 1178 अकाउंट्स को हमेशा के लिए हटाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद ट्विटर (twitter) ने कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है. इसके साथ ही विवादित हैशटैग को भी हटा दिया गया है जिसको लेकर सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी.

ट्विटर इंडिया ने अपने जवाब में कहा है कि, हमारी ओर से करीब 500 से अधिक अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार के साथ आगे अपनी बातचीत जारी रखने को कहा है. ट्विटर (twitter) ने कहा, भारत सरकार ने कुछ अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी थी. जिसे हटाने के लिए कहा था. जिन्हें पहले हटाया गया था. लेकिन बाद में जांच के दौरान पाया गया कि, उन अकाउंट्स के कंटेंट भारतीय कानूनों के मुताबिक ही हैं. ऐसे में फिर से रिस्टोर कर दिया गया था.

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आपको बता दें कि, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी ट्विटर (twitter) ने अपनी सफाई पेश की है. ट्विटर ने कहा है कि, 26 जनवरी के बाद से तमाम ऐसे कंटेंट को हटा दिया गया है जो नियमों के विपरीत थे और हिंसा भड़काने वाले थे.

ट्विटर ने अपने जवाब में साफ किया है कि, जिन अकाउंट्स को हटाया गया है उनमें किसी पत्रकार, मीडिया हाउस, नेता या फिर किसी एक्टिविस्ट का अकाउंट नहीं बंद किया गया है. क्योंकि भारतीय कानूनों के हिसाब से उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है.

सरकार ने कुछ समय पहले ट्विटर (twitter) से कहा था कि, उन अकाउंट्स को बंद किया जाए जिनके जरिए किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई. सरकार ने जिन 1178 अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी थी उनमें कुछ के संबंध पाकिस्तान से होने का दावा किया गया था. इसके साथ ही खालिस्तानी समर्थक हैशटैग भी चलाने का आरोप लगाया गया था. ट्विटर (twitter) ने कहा है कि, भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है. जिससे आगे भी विवादित हैशटैग को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सके.