ग्राम प्रधानों को आवंटित धनराशि से हुए कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

कोरोना महामारी ने देश के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा. इसके चलते यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. नतीजा यह है कि इस बार प्रधानों का कार्यकाल तो पूर्ण हो गया लेकिन चुनाव होना तो दूर की बात अभी तक चुनावों की घोषणा तक नहीं हुई. हालाँकि इसी बीच सूबे की योगी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है. सरकार ग्राम पंचायतों में प्रधानों को भेजी गई एवं प्रधानों द्वारा निकाली गई धनराशि की जांच कराएगी. अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

टीमें होंगी आवंटित

बता दें कि, पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद की ग्राम पंचायतों की कमान विकास खंडों के एडीओ पंचायतों को सौंपी गई है. इसके साथ ही अब तक के कार्यकाल में ग्राम प्रधानों को आवंटित और और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा. इस कार्य की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है. निर्देशित किया गया है कि, वे टीम बनाकर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि निकालकर उससे विकास कार्य कराए गए हैं.

होगा भौतिक सत्यापन

बताते चलें कि, भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। यह भी हो सकता है कि संबंधित ग्राम प्रधान को चुनाव लडऩे से वंचित कर दिया जाए. प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसलिए उनके डोंगल डी-एक्टिवेट कर दिए गए हैं. इसलिए 25 दिसंबर तक संबंधित ग्राम प्रधान को आवंटित धनराशि और आहरित धनराशि से कराए गए कार्यों को भौतिक सत्यापन कराया जाएगा.

चुनाव अधिसूचना से पूर्व करना है कार्य

इस कार्य में जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर ब्लॉकवार आहरित धनराशि की जांच की जाएगी. साथ ही धनराशि से कराए जा रहे कार्यों का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा. DPRO कार्यालय में भी किन-किन ग्राम प्रधानों को किस-किस मद में धनराशि भेजी गई है, उसके मिलान का कार्य किया जा रहा है. जिससे जिला स्तरीय टीम को भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो. बता दें यह कार्य पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पूर्ण किया जाना है.