चुनावी साल में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, सरकार कर रही तैयारी

यूपी में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार चुनावी साल में प्रदेश की जनता को सौगातें देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस विभाग एवं पंचायत सहायकों को सौगात के बाद सरकार अधिकारियों व कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है।

कर्मचारी महासंघ करेगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

प्रदेश के कर्मचारी महासंघ ने राज्य अधिकारियों व कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने को लेकर कई बैठकें भी की है। महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षक 62 वर्ष, प्रोफेसर 65 वर्ष, चिकित्सक 65 वर्ष तक सेवाएं देते हैं जबकि राज्य कर्मचारी को 60 साल में अयोग्य मानकर रिटायर कर दिया जाता है। इसी वजह से सरकारी विभागों में इस समय करीब 60 फीसदी कर्मचारियों की कमी है। इससे कार्यरत कर्मचारियों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। तो यूपी के कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों? कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि सरकार अगर नहीं मानी तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा।

2007 में मायावती सरकार ने भी की थी कवायद

उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2007 में मायावती के शासन काल में भी राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। सरकार ने पेंशन के बढ़ते खर्च और रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों को दी जानेवाली भारी भरकम धनराशि के बोझ को कम करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन तत्कालीन कैबिनेट सचिव के स्तर पर यह पत्रावली रोककर प्रस्ताव हटा दिया गया था। जिसके बाद आज भी यह प्रस्ताव अधर में लटका है और कर्मचारी महासंघ लगातार इसकी मांग कर रहा है।

रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से सरकार को मिलेंगें ये लाभ

मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह अगर यूपी सरकार भी राज्य कर्मचारीयों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करती है तो उसे एक प्रत्यक्ष  राजस्व लाभ मिलेगा जिसे प्रदेश के अन्य विकास योजनाओं में खर्च कर के वितीय राजस्व को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके लागू होने के बाद सरकार अपनी विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेगी। इसके साथ ही साथ रिटायरमेंट पर देय भारी भरकम भुगतान से 2 साल राहत मिलेगी।

बता दें कि कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से यह मांग करते आ रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाय। इस मांग को लेकर ज्यादातर संगठनों ने समय-समय पर आंदोलन भी किए हैं। कर्मचारी संगठन के साथ साथ  प्रदेश के कई सांसद विधायक व केंद्रीय मंत्री ने भी पत्र लिखकर सीएम योगी से इस प्रस्ताव को पारित करने की माँग की है । ऐसे में सरकार अगर इस माँग को पूरी करती है तो एक बड़ा चुनावी मास्टरस्ट्रोक माना जाएगा और मौजूदा योगी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ मिलेगा।