कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी की इस तारीख से खुलेंगे सभी स्कूल-कोचिंग संस्थान

पूरी दुनिया में कोरोना (Corona) का कहर लगातार जारी है और इस महामारी से बाहर निकलने के लिए पूरा विश्व कोशिश कर रहा है। वहीं भारत में भी इस संक्रमण का खतरा अभी थमा नहीं है। हालांकि, अब देश संक्रमण के दौर से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है। इसी वायरस की वजह से छात्रों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए मार्च 2020 से ही स्कूल (School) -कॉलेज भी बंद कर दिये गये थे, लेकिन कोरोना के मामलों में धीरे-धीरे आने वाली कमी से स्कूल-कॉलेज को खोला जा रहा है।

केंद्र सरकार का आदेश

स्कूल-कॉलेज को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से आदेश दे दिए हैं। हालांकि, स्कूलों (School) के खोलने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को भी छूट दी गई है। इस छूट में राज्य सरकार स्थिति को देखते हुए स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला ले सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि जब भी स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे, सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसमें छात्रों से लेकर स्कूल-कॉलेज के स्टाफ तक सभी शामिल होंगे।

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स्कूलों (School) को खोलने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

इसी बीच बिहार की नीतीश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक के बाद 4 जनवरी से सभी स्कूलों (School) और कोचिंग संस्थानों के सीनियर सेक्शन को खोलने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों के खुलने के 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लास खोलने के लेकर फैसला लिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में यह भी तय हुआ कि बिहार सरकार सभी छात्रों को मुफ्त में मास्क बांटेगी।

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सरकार से स्कूल (School) खोलने का आग्रह

बता दें कि शुक्रवार को ही पू्र्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार से स्कूल (School) खोलने का आग्रह किया। इस संबंध में ट्वीट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से कहा है कि स्कूल बंद होने से गरीबों के बच्चों को अधिक परेशानी है।

स्कूल (School) खोलने की मांग को शिक्षा मंत्री ने किया खारिज

वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्कूल (School) खोले जाने की मांग को शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ और फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकार स्कूलों में बच्चों को आने की इजाजत दे दे और कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार मानी जायेगी। सरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे उन प्राइवेट स्कूलों पर नाराजगी जाहिर की।

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वहीं, स्कूल खोले जाने की बात पर अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करेगी, उसमें ये देखा जायेगा कि समस्याओं को कैसे शॉर्टआउट किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे पटरी पर आए, सरकार इस पर काम करेगी।