मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर फिर की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, चिनाब…

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर विरोध करता रहा है. पाकिस्तान ने इसके लिए विश्व बैंक से भी संपर्क किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया. ऐसे में अब इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है. इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 25 जून 2013 को रखी थी.

आपको बता दें कि, चिनाब नदी पर बांध बनाने को लेकर विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में अनुमति दे दी थी. जिसके बाद 2018 में राज्य सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने के प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार (Modi Government) से संपर्क साधा था. जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है. 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की 51 और 49 फीसदी हिस्सेदारी वाली एक नई कंपनी द्वारा किया जाएगा. जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Government) ने इस परियोजना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

बता दें कि, रतले पनबिजली परियोजना को 60 महीने के अंदर शुरू करने का लक्ष्य है. इस परिजयोना को उपयोगी बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार इस परियोजना के शुरू होने के बाद अगले दल साल तक जल उपयोग शुल्क लगाने से छूट देगी.