किसान आंदोलन: कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने कही ये बड़ी बात…

कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आज 33वां दिन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी(rahul gandhi) ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. राहुल गांधी(rahul gandhi) ने ट्वीट के जरिए कहा है कि, किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी कानून वापस लो। किसान बचाओ देश बचाओ! वहीं वहीं राहुल गांधी(rahul gandhi) के इटली दौरे पर जाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि, राहुल गांधी संक्षिप्त व्यक्तिगत दौरे पर विदेश रवाना हुए हैं और कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे.

किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता।

कृषि विरोधी क़ानून वापस लो।

किसान बचाओ, देश बचाओ!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 28, 2020

सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि, ये प्रदर्शन सिर्फ कानून वापसी पर ही रूकेगा. इससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिलने के बाद हुई किसानों की बैठक और फिर 29 दिसंबर को बैठक के लिए सरकार को समय देने के बाद अब सरकार ने कहा है कि, किसानों के साथ 30 दिसंबर को बैठक की जाएगी. इसके लिए सरकार की तरफ से किसान संगठनों को जानकारी दी गई है. सरकार और किसान संगठनों के बीच ये बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के करीब होगी. ये बैठक विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी.

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बता दें कि इससे पहले सरकार और किसानों के साथ 6 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया और किसानों ने सरकार की तरफ से रखी गईं सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया. किसानों का कहना है कि, तीनों कानून की वापसी पर ही उनका आंदोलन रूकेगा. इसके पहले कोई भी गुंजाइश नहीं है. वहीं सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव के बाद किसानों ने सरकार के सामने शर्त रखी है.

किसानों की तरफ से रखी गई शर्तों में कहा गया है कि,

सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे.
दूसरी शर्त है कि, सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे.
तीसरी शर्त में कहा गया है कि, बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग.
चौथी शर्त है कि, पराली जलाने वाले कानून से किसानों को बाहर रखा जाए.

सरकार की तरफ से किसानों की जारी चिट्ठी में कहा गया है, “इस बैठक में आपके द्वारा प्रेषित विवरण के परिपेक्ष्य में तीनों कृषि कानूनों एवं एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.