राहुल गांधी का तंज, मोदी ‘मित्र’ केंद्रित बजट से किसानों को कोई फायदा नहीं
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधा है.
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधा है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में बजट को मोदी के मित्र केंद्रित बजट करार दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि, इस बजट से किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट में लिखा है कि, मोदी ‘मित्र’ केंद्रित बजट में किसान को पेट्रोल-डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद का भी सहारा नहीं है. कृषि कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार.
मोदी के ‘मित्र’ केंद्रित बजट में-
किसान को पेट्रोल-डीज़ल के ज़्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी।
तीन कृषि-विरोधी क़ानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 5, 2021
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बता दें कि, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए कील औक कंटीले तार घेरने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि, सरकार आंदोलनकारी किसानों के चलते किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या सरकार किसानों से डरती है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था, किसान हिंदुस्तान की शक्ति है. केंद्र सरकार का काम किसानों से बात करना और उसका समाधान निकालना है. दिल्ली किसानों से घिरी हुई है.
मोदी के 'मित्र' केंद्रित बजट का मतलब है-
विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं।
देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 5, 2021
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार इस मसले का हल क्यों नहीं निकालना चाहती है. प्रधानमंत्री कहते हैं कि, ऑफर टेबल पर है कि दो साल के लिए कानून को रोका जा सकता है. इश मसले को सुलझाया जाना चाहिए.. मैं किसानों को अच्छी तरह से जानता हूं ये पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही बैकफुट पर आना होगा.
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