प्रधानमंत्री देश में मंडल आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशों को लागू कर करोड़ो पिछड़े वर्गो को सामाजिक न्याय दिलायें- राम आसरे विश्वकर्मा (पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश)

Mandal Commission : वर्ष 1990 में देश में दो आन्दोलन प्रमुखता से शुरू होकर जन आन्दोलन बने थे. एक मंडल आयोग की संस्तुति लागू करना और दूसरा राम मन्दिर निर्माण। भाजपा सरकार ने केवल एक को पांच अगस्त को पूरा करने का काम किया जबकि सात अगस्त को मंडल आयोग की पूरी संस्तुति भी वंचितो उपेक्षितो पिछडो के हित में जारी करनी चाहिए थी।

Mandal Commission एक चिन्तन

प्रधानमंत्री देश में मंडल आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशों को लागू कर करोडो पिछडे वर्गो को सामाजिक न्याय दिलायें। सन् 1990 के दशक में देश में दो ऐतिहासिक निर्णय हुए।एक केन्द्र सरकार द्वारा पिछडे वर्गो के मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करना तथा दूसरा भाजपा द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मन्दिर का निर्माण जिसका इतहास में हमेशा याद रखा जायेगा।

मोर्चे की केन्द्र सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को देश में पिछडे वर्गो की बहुप्रतीक्षित मांग मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने व केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में पिछडे वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की।

इस घोषणा से भाजपा असहज हो गयी तथा अपना अस्तित्व बचाने के लिये तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवानी ने अयोध्या में भगवान राम के मन्दिर के निर्माण हेतु तथा देश में जनसमर्थन जुटाने हेतु गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा का आयोजन किया।

पूरा देश क्रिया व प्रतिक्रिया स्वरूप दो भागो में बंट गया यानी लोग मंण्डल और कमण्डल में लाम बन्द हो कर समर्थन और विरोध की राजनीति शुरु हो गयी। बहुत आन्दोलन भी हुए। सन 1990 से लेकर सन 2020 तक के आन्दोलन का लम्बा इतिहास है जिसे सब जानते है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सन् 1991 में देश में सरकारी सेवाओं में बहुसंख्यक पिछडे वर्गो के 54 प्रतिशत आबादी के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ। परन्तु इतने समय बीतने के बाद आज तक पिछडे वर्गों का आरक्षण पूरा नही किया गया।

इसी प्रकार भगवान राम मन्दिर के निर्माण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को भगवान राम मन्दिर के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमन्त्री जी ने किया और मन्दिर निर्माण शुरू हो गया है।

लेकिन देश के करोडो पिछडे वर्गों का सामाजिक न्याय अधूरा है यानी मण्डल कमीशन की अधूरी रिपोर्ट लागू है। आरक्षण तो पिछडे वर्गो का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने का पहला कदम है।मण्डल आयोग में देश के 54 प्रतिशत आबादी के पिछडे वर्गो को सामाजिक आर्थिक शैक्षिक राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय देने के लिये जो अन्य बहुत सिफारिशे की गयी हैं उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि देश के 54 प्रतिशत पिछडे वर्गो को सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक शैक्षिक राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने लिये तथा सम्पूर्ण सामाजिक न्याय लागू करने के लिये मण्डल कमीशन की सम्पूर्ण सिफारिशो को लागू करे ताकि देश के करोड़ो पिछडे वर्गो को सामाजिक न्याय मिल सके और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके।