देश में महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी पर मंथन करेगीं निर्मला सीतारमण

देश में महामारी के बाद के आर्थिक सुधारों पर चर्चा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें राज्यों ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 22 नवंबर को राज्यों को 47,541 रुपये मासिक हस्तांतरण के अलावा इतनी ही राशि की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी।

वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, तीन राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों, जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपालों और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।  बैठक में कोरोना महामारी के बाद देश में आर्थिक सुधारों पर फोकस किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों से अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए उपयोगी होगा कि वे कर हस्तांतरण का हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम हों।

#WATCH | The reduction of Rs 5 (in petrol) & Rs 10 (in diesel) has been in the non-sharable portion of excise duty, which means entire loss is borne by Central Govt. There is no loss of devolution to any state govt through reduction in excise duty: Finance Secretary TV Somanathan pic.twitter.com/csthfGPruK

— ANI (@ANI) November 15, 2021

सीतारमण ने कहा, “मैंने वित्त सचिव को तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया है।” इसके अलावा, वित्त सचिव को 22 नवंबर तक राज्यों को अतिरिक्त 47,541 करोड़ रुपये जारी करने की सलाह दी गई है, जिसमें 47,541 करोड़ रुपये का संयुक्त मासिक हस्तांतरण होगा। इसका मतलब है कि राज्यों को मासिक हस्तांतरण राशि के अलावा उतनी ही राशि की अतिरिक्त किस्त राज्यों को दी जाएगी।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि गैर साझा क्षेत्रों से पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। यानी पूरा नुकसान केंद्र सरकार उठाएगी। इससे राज्य सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।