सावधान! आज से देश में नया कानून लागू, यह गलती करने पर होगा आजीवन कारावास

• नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा.
• उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है.

• इसके अलावा एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन ​किया जाएगा।
• जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे.

अगले 50 साल तक ​ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी  

• नए कानून Consumer Protection Act-2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है.
• अगर सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 साल तक ​ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी.
• इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं.
• जो पुराने एक्ट में नहीं थे.

ऐसे होगी जेल :-

• अगर बेचे गए उत्पाद से उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है.
• तो विक्रेता को सात साल की जेल और उपभोक्ता को 5 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है.
• यही नहीं अगर ऐसे सामान की वजह से उपभोक्ता की मौत हुई तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है
• विक्रेता को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है.
• नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
• नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है.
• खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान इसमें है.
• PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी.
• पहले के कानून में ऐसा नहीं था.
• कंज्यूमर फोरम में अब एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे.
• स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केस की सुनवाई होगी.
• नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर के केस की सुनवाई होग

कहीं भी हो सकेगा मामला दर्ज:-

• नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा।
• भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो.
• इसी तरह, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा.
• उदाहरण के लिए आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है.
• आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है.
• ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा.

• नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसे करने वाले सेलेब्रिटी पर भी सरकार ने नकेल कसी है.
• भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को धारा 2(28) में रखा गया है.
• भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) कंपनी पर दस लाख तक का जुर्माना लगा सकता है.
• गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत ये जुर्माना 50 लाख हो सकता है और पांच साल की जेल संभव है.

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