नई शिक्षा नीति में स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में हुए कई बड़े बदलाव

• प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था.
• केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थीं.
• एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉ. के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी.

2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह लेकर किया गया बदलाव :-

• उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई.
• 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई कि आप नई नीति में क्या बदलाव चाहते हैं.
• सरकार की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे.
• तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है.
• उच्च शिक्षा में हम 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 50 फीसदी तक पहुंचेंगे.
• इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है.

new education policy ये है मुख्य बदलाव :-

• सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है.
• छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है.
• नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी.
• सरकार ने बताया कि मल्टीपल एंट्री थ्रू बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत छात्र के फर्स्ट,
• सेकंड ईयर के क्रेडिट डिजीलॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे.
• जिससे कि अगर छात्र को किसी कारण ब्रेक लेना है और एक फिक्स्ड टाइम के अंतर्गत वह वापस आता है
• तो उसे फर्स्ट और सेकंड ईयर रिपीट करने को नहीं कहा जाएगा.
• छात्र के क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे.
• ऐसे में छात्र उसका इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए करेगा.