किसानों के हित के लिए किसान विधेयकों का राज्यसभा में विरोध करने पर मोदी सरकार ने संजय सिंह सहित 8 सांसदों को किया निलंबित

संसद सत्र के दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री  वी मुरलीधरन के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए राज्यसभा के सभापति  वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 8 सदस्यों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

ज्ञात हो कि कल राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लाए गए दो किसान विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जबकि विपक्षी नेता इस विधेयक पर मत विभाजन वोटिंग की मांग कर रहे थे, पीठासीन उपसभापति ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दोनों किसान को राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित कर दिया। जिसके विरोध में राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने सदन के अंदर अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।

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निलंबित हुए सांसदों में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के अलावा टीएमसी के तीन, कांग्रेस के दो तथा सीपीएम के दो सांसद हैं।
सदन के अंदर से ही एक वीडियो जारी कर सांसद श्री संजय सिंह ने कहा “हम लोग सदन के अंदर ही धरने पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार यह है ना बता दे की कल क्यों बिना वोटिंग के नंबर ना होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट कर यह काला कानून पास किया गया” ।

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यह ध्यान देने योग्य है कि वोटिंग की मांग विपक्ष का अधिकार है और इस अधिकार का हनन लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की हत्या है।

ज्ञातव्य हो कि राज्यसभा में भाजपा सरकार अल्पमत में है किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए सरकार हमेशा अपने सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहती है। जबकि किसान विधेयक पर इसके सहयोगी पार्टियों ने भी इनका विरोध किया था । अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर विरोध प्रदर्शित किया था। जाहिर है की राज्यसभा में भाजपा सरकार अल्पमत में थी फिर भी लोकतांत्रिक तरीकों को नजरअंदाज कर ध्वनि मत से दोनों विधेयकों को पारित कर दिया। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन है।

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श्री संजय सिंह एवं अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा बार-बार विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण सदन की प्रक्रिया को आज के लिए स्थगित कर दिया गया जिसके उपरांत सभी सदस्य संसद क्षेत्र के अंदर स्थापित गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए है।