लखनऊ : अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी, जानिए

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से इसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कन्टेन्मेंट जोन में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक, औद्योगिक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि लघु, सूक्ष्म, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाईयां क्रियाशील हैं जिसमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर उ0प्र0 रोजगार, स्वरोजगार सृजन अभियान में 14 मई से अब तक 4.18 लाख नई एमएसएमई इकाईयों को रूपये 14.59 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4.33 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रूपये 10.536 करोड़ के ऋण स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं।

बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित हुयी, सरकार कर रही मदद
सहगल ने बताया कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयी बाढ़ से लगभग 8.84 लाख आबादी प्रभावित हुयी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि क्षति का आंकलन जनपदों द्वारा युद्धस्तर पर किया जा रहा हैं जनपदों से प्राप्त प्राथमिक आंकलन के अनुसार लगभग 92,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में जनपद बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, मऊ, गोण्डा तथा बलरामपुर के प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु 104.32 करोड़ रूपये की धनराशि अग्रिम के रूप में आवंटित की गयी है तथा जिलाधिकारी को निर्देश दिये है कि प्रत्येक अवस्था में दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक प्रभावित किसानों को गाटावर सर्वे कराकर धनराशि वितरित किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाटावार सर्वे के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावी किसान छूटने न पाये तथा जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान हेतु धनराशि वितरित की जाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में आयी बाढ़ से निपटने हेतु जनपदों को राहत कार्य हेतु 40.13 करोड़ रूपये की धनराशि पूर्व में ही आवंटित की जा चुकी है।

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