लखनऊ: वाणिज्यकर विभाग में तबादलों में हुई धांधली, मुख्यमंत्री से की गई शिकायत

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने वाणिज्य कर विभाग में हुए तबादलों में जमकर धांधली और अवैध वसूली की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की हैं। उनका कहना है कि क्योकि कुछ तबादलों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुमोदन लेना जरूरी नही होता। ऐसी स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तबादलों में जमकर मनमानी और वसूली की गई।

सुरेश यादव ने अपनी शिकायत में कहा कि एक दो नहीं दर्जनों कर्मचारी कही 7 वर्षों तो कही 10 वर्षों से एक ही पटल पर तैनात है। जबकि कई कार्मिकों को बिना आवेदन मनमानी करते हुए अल्प समय पर ही स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्थानारण में केवल गाजियाबाद मुरादाबाद नोएडा टारगेट किया गया गया और छोटे जनपदों का ध्यान नहीं रखा गया। जिन लोगों के विभाग में पांच साल पूरा कर लिया है उनका तबादला नहीं किया गया, जबकि दो साल वालों का कर दिया गया है।

लंबे आश्रय से जमे कर्मचारियों को नहीं हटाया गया जबकि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है इसके बावजूद छोटे कर्मचारियों की कोई सुनवाई उन कर्मचारियों की नहीं हो रही है। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर कार्यालय में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर पर प्रवीण वर्मा ने मनमानी करने आरोप लगाते हुए कहा कि इनका नाम हर कमेटी में रखा जाता है और यह अधिकारी प्रलोभन के कारण एक ही जगह पर 7 वर्षों से जमा कार्मिकों की पदोन्नति से लेकर टाइपिंग टेस्ट व स्थानान्तरण में मनमानी करके धन वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रवीण वर्मा 8 साल से असिस्टेंट कमिश्नर स्थापना अराजपत्रित में जमे हुए हैं।

संगठन ने उनको तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो तबादले हुए है उनकी सूची बुलाकर जांच कराई जाए तो मनमानी और अवैध वसूली का खुलसा हो जाएगा। सुरेश यादव ने जनसुनवाई के माध्यम से पत्र में लिखा कि कोविड कॉल में दूसरी जगह शिफ्ट होना ठीक नहीं है। कर्मचारियों को पहले तो वेतन कम मिल रहा है। दूसरा एक-जगह से दूसरी जगह परिवार लेकर जाने में दिक्कत है। मौजूदा सयम शिफ्टिंग का काम बहुत मुश्किल वाला है।