उन्नाव : निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये जांच कराये जाने के दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कल अर्थात 03 फरवरी दिवस दिनों देर रात तक विकास भवन सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं एवं 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तथा 75 निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने से सम्बन्धित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

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जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। 75 निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेेश कुमार प्रजापति को निर्देश दिये की जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं तकनीकी सदस्यों की टीम गठित की जायें। निर्धारित चेक प्वाईट के आधार पर जांच कर सम्बन्धित टीम अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि 50 लाख की कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर गुणवत्ता की जांच तत्काल करायी जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।कार्य गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए ,माननीय मुख्यमंत्री जी सभी योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं, अगर कोई भी योजना संबंधी कभी भी निर्माणाधीन कार्य का शिलान्यास या उद्घाटन की आवश्यकता पढ़ती है तो तत्काल वह भवन गुणवत्तापूर्ण तैयार होने चाहिए इसमें किसी भी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके हैं उनकी निष्पक्ष होकर जांच की जाए।
जिलाधिकारी ने शासन के महत्वपूर्ण 37 बिन्दुओं के प्रगति की समीक्षा उपस्थित जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष्य कम प्रगति पायी गयी उस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 जैसी अनेक योजनाओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी से अब तक हुयी कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा निर्देश दिये कि जिन में ग्रेड सी और डी मिला है उसे तत्काल ए ग्रेड में लाने का प्रयास किया जाये। खाद्य एवं भू जल संरक्षण को बढावा देने हेतु निर्देश दिये। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में प्रगति बढायी जाये। मनरेगा के तहत अब तक कराये गये कार्यो पर भी चर्चा करते हुये निर्देश दिये गये कि महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक बढायी जायें। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। विभिन्न विभागों की विद्युत बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि जिन विभागों का विद्युत बकाया बिल लम्बित है उसे तत्काल जमा कराया जाये। नई सड़कों का निर्माण/चैड़ीकरण एवं सुदृढी करण के कार्यो तथा सोलर, फोटोंवोल्टेन्क सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति की समीक्षा की।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि निराश्रित गोवंश योजना के तहत सम्पूर्ण गोवंशों का टैगिंग तथा जानवरों की सुपुर्दगी के बारे में चर्चा की गयी। निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने हेतु टीकाकरण आदि की व्यवस्था के निर्देश दिये गये। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग एवं खाद्यान वितरण के बारे में जानकारी लेते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये। जिला उद्यान अधिकारी श्री महेश श्रीवास्वत को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रम को तत्काल पूरा किया जाये। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, प्रोबेशन विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृति, पेशन, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।
जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कुछ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये की सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्टीकरण देते हुये शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायें।

बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार, परियोजना निदेशक श्री जनार्दन सिंह, उपायुक्त मनरेगा श्री राजेश झा, जिला विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्री राजदीप वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

Report- Sumit yadav