…तो इन वजहों से आक्रोशित हैं हरियाणा-पंजाब का किसान

Haryana farmers are angry ; जहाँ एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन के अंतर्गत बेवज़ह  घर से निकलने की भी मनाही थी तो वही दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों ने हल्ला बोल रखा था। हरियाणा किसानों ने मंगलवार 10 सितंबर को न सिर्फ रैली निकली बल्कि दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया था।  आपको बता दें कि ये किसान अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना देते आ रहे हैं। 

जाने क्या है पूरा मामला 

• दरअसल ये किसान तीन अध्यादेश को लेकर धरना देते आ रहे हैं।
• कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अध्यादेश के खिलाफ भाजपा शासित हरियाणा और कांग्रेस  शासित पंजाब के आक्रोशित किसान सड़क पर उतरे हैं।
• असल में कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश फसलों को राज्य सरकार की APMC (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) मंडियों के बाहर बेचने और खरीदने की इजाज़त देता है।
• जिससे किसान खासे चिंतित हैं।
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• किसानों का मानना  है  कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश खाने के सामान को स्टॉक करने की सीमा पर लगे प्रतिबंधों को हटाता है, सिवाय युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर, जबकि तीसरा अध्यादेश खेती के मौसम से पहले किसानों को खरीदारों के साथ समझौता करने की इजाज़त देता है।
• किसान पहले अध्यादेश को APMC का एकाधिकार खत्म करने के तौर पर देखते हैं।
• किसानों का कहना हैं कि एकाधिकार खत्म करना सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदने की व्यवस्था खत्म करने का पहला कदम है।
• अध्यादेश में MSP की व्यवस्था को खत्म करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
• परंतु किसान नेताओं का मानना है कि ये अध्यादेश शांता कुमार की अध्यक्षता में बनी उच्च-स्तरीय कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए लाया गया है।
• इस कमेटी ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के पुनर्गठन को लेकर सिफारिशें दी थीं।
• जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मानना है कि अध्यादेश सिर्फ APMC मंडियों के बाहर किसानों के लिए व्यापार के इलाके मुहैया कराता है।
• यही नहीं तोमर का यह भी मानना है कि APMC पहले की तरह ही काम करती रहेंगी और किसानों के लिए अतिरिक्त मार्केटिंग चैनल उपलब्द कराएंगे।
• तोमर ने कहा, “मंडियों के बाहर बेचने की आजादी किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी।

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