लखनऊ : इस मामलें में भारत में प्रथम रैंक पर आया लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के काम में और तेजी लायी गई है। इसके लिए अभियोजन विभाग को और अधिक सक्रिय बनाते हेतु शासन द्वारा आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध करायी गयी है। अभियोजन कार्य से जुड़े अधिकारियो को ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर कार्य करने हेतु व्यावहारिक जानकारी देकर उन्हे और सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

भारत में लगातार 9 माह से प्रथम रैंक पर है

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर लगभग 16 लाख कार्यवाहियॉ दर्ज करते हुये उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग सम्पूर्ण भारत में लगातार 9 माह से प्रथम रैंक पर है। प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर अभियोजन साक्षी जागरूकता शिविरों का आयोजन कराया गया तथा ई-प्रॉसीक्यूशन पर समस्त अभियोजकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है।

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आशुतोष पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार अभियोजकों को और अधिक सक्रिय करने हेतु आवश्यक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण भी प्रदान किये गये हैं। पक्षद्रोहिता एवं दोषमुक्ति निवारण हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ शोध अभियान चलाया गया।

इण्टरनेट कनक्टिविटी की व्यवस्था भी करायी गयी है

200 अभियोजकों का उच्च गुणवत्ता सहित दक्षता विकास हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण भी दिलाया गया। अभियोजकों के लिए ख्यातिलब्ध विधिवेत्ताओं की पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी गयी है। प्रत्येक जनपद में इण्टरनेट कनक्टिविटी की व्यवस्था भी करायी गयी है।

श्री पाण्डेय ने बताया कि समस्त अभियोजकों के अद्यावधिक विधिक ज्ञान की सुनिश्चितता हेतु उन्हेें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समस्त महत्वपूर्ण निर्णयों की डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्धता करायी गयी है। फीडिंग सम्बन्धी प्रभावी प्रशिक्षण हेतु ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल की भी उपलब्धता करायी गयी। ई-कोर्ट पर उपलब्ध कॉजलिस्ट को ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया।

डिजिटाइज करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है

लगभग 500 अभियोजकों को ई-प्रॉसीक्यूशन एवं अन्य विभागीय कार्यो एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधा हेतु लैपटाप की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020-21 में सम्पूर्ण विभाग को डिजिटाइज करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अभियोजन विभाग द्वारा पारदर्शी अभियोजन कार्य मूल्यांकन की परिपाटी स्थापित की गयी है।