कृषि कानून: बैठक में किसानों ने उठाया NIA जांच का मुद्दा तो सरकार बोली, हमें लिस्ट दीजिए हम…

सरकार (government) के साथ बैठक के दौरान किसानों ने एनआईए जांच को लेकर सवाल उठाए. किसान नेताओं ने कहा, सरकार एनआईए का इस्तेमाल करके प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है. जिसके जवाब में सरकार (government) ने कहा कि, अगर आपको लगता है कि, कोई निर्दोष है तो उसकी लिस्ट हमें दें हम देखेंगे. वहीं बैठक को लेकर किसानों का कहना है कि, बैठक की जगह और मंत्री वही हैं बातें भी पुरानी हो रही हैं. इससे साफ है कि अभी एक दौर की बैठक और होनी है.

कृषि कानून के मसले पर सरकार (government) और किसान संगठनों के बीच दसवें दौर की वार्ता जारी है. विज्ञान भवन में ये बैठक हो रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल सरकार (government) की ओर से बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.

कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट (Supreme court) ने कहा है कि, ये मामला पुलिस का है और इसपर पुलिस ही इजाजत देगी. किसानों (Farmer) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से अनुमति मांगी थी. जिसपर कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई करते हुए ये बात कही है. पिछली बार सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को साफ तौर पर बता दिया था कि, ये काम पुलिस का है और इसपर फैसला लेने का अधिकार भी उसे ही है.

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वहीं एनआईए की तरफ से पूछताछ के लिए समन दिए जाने को लेकर किसान संगठन के नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि, वो एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे. सरकार (government) एक तरफ बात करने के लिए बुला रही है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के द्वारा दबाव बना रही है. अगर उनको पूछताछ करनी थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था. बलदेव सिंह सिरसा ने कहा, उनके बैंक खाते पूरी तरह से सही हैं. इसके साथ ही सिरसा ने कहा, वो ट्रैक्टर रैली निकालकर रहेंगे.

ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान संगठन बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी के अलावा किसान संगठन के नेता शामिल होंगे. इस बैठक में किसान की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की मांग उठाई जाएगी.