मुफ्त बिजली प्रदेश सरकार के लिए दूरगामी विकल्प नही, बल्कि अतिरिक्त बोझ : अवधेश कुमार

गोवा, उत्तराखंड व पंजाब के बाद आप आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेष में भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। लेकिन राज्य विधुत परिषद के अध्यक्ष एवं तत्कालीन राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि इससे सरकार पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अतिरिक्त भार झेलना पड़ेगा।

रिपोर्ट के अनुसार

उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 2 करोड़ 75 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। जिनसे लगभग 26.741 करोड़ रूपए का राजस्व आता है। सरकार फ़िलहाल 11 हजार करोड़ कि सब्सिडी दे रही है।

300 यूनिट बिजली मुफ्त करने पर सरकार पर लगभग 21182 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। वहीं राज्य के 13 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने पर 2000 करोड़ की सब्सिडी सरकार को देना होगा।

आप पार्टी का एलान

आप आदमी पार्टी के जारी बयान में कहा था कि प्रदेश में सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली व किसानो को मुफ्त बिजली देने का एलान किया था। इससे पहले पार्टी ने गोवा, उत्तराखंड व पंजाब में भी इसी तरह का एलान किया था।