हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रखा प्राइवेट मंडियों में एमएसपी बढाने की मांग

हरियाणा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने कहा है कि वह जो भी कानून बना सकते हैं, उन्हें निरस्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘संसद सर्वोच्च है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने का निर्णय बहुत देर से लिया गया। लेकिन यह चुनावी मुद्दा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा देर से की गई घोषणा पर ध्यान दिया है। लेकिन यह सही फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फैसला पहले लिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो कानून निरस्त कर दिया जाएगा।

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि किसान अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ रहे हैं। वह इतना लंबा लड़े। इसके लिए किसानों को बधाई। उन्होंने कहा कि देश के सभी विपक्षी दलों का समर्थन किसानों के लिए है।

दिसम्बर माह तक वापस होगा कृषि कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी भी मांगी थी।

प्राइवेट मंडियों पर भी तय हो एमएसपी

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के लिए निजी बाजार में न्यूनतम मूल मूल्य (एमएसपी) होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई एमएसपी से कम रेट पर खरीदता है तो सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और कृषि को लाभदायक बनाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के किसान कर्ज में हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी तय करते समय स्वामीनाथन समिति के सी2 फॉर्मूले को लागू किया जाना चाहिए।

आंदोलन के मरे किसानों को मिले शहीद का दर्जा

हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने मांग की कि सीमा पर शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। ऐसे किसानों के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब ने यह किया है और अब हरियाणा सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि यह किसानों पर निर्भर करता है कि वे आंदोलन खत्म करें या नहीं।