अभी-अभी: बैठक में सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान, राज्यों को…

किसानों (farmers) के साथ सरकार की 8वें दौर होने वाली बैठक के लिए किसान संगठनों के नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार कृषि कानून पर नया मसौदा तैयार करने में जुटी हुई है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार कानून को लागू करने और न करने का फैसला राज्य सरकारों दे सकती है. सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि, कृषि कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं होंगे और उन्हें पूरी छूट होगी इस पर फैसला लेने के लिए.

कृषि कानून को लेकर पिछले 43 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान (farmers) डटे हुए हैं. इससे पहले 4 जनवरी को बैठक हुई थी लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला था. सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है वहीं किसान (farmers) भी कानूनों के वापस लिए जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि, जबतक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तबतक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा. सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि, कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.

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कृषि कानून को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा? इस पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि, सरकार नए कानूनों में परिवर्तन के जरिए किसानों (farmers) के हिसाब से छूट दे रही है और यह कोशिश की जा रही है कि, जल्द ही किसानों के साथ ये गतिरोध खत्म हो जाए. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि, अभी फिलहाल जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ शुरूआत है आगे कीटनाशक विधेयक और बीज विधेयक होगा.

बता दें कि, किसानों (farmers) के साथ सरकार की सात दौर की मीटिंग हो चुकी है. लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा रहीं और बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है. क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसानों (farmers) की मांग है कि कानूनों के वापस लिए जाने तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा.