Farmers Protest: 10वें दौर की बैठक बेनतीजा, 22 जनवरी को होगी अगली मीटिंग

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर देशभर के किसान बीते 55 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों (Farmers) के बीच इस मसले का हल निकालने के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। वहीं, बुधवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा रही।

इस बैठक में सरकार ने किसानों (Farmers) से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही दो वर्षों तक कानून को स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि, किसानों नहीं मानें। बता दें कि इस बैठक में 40 किसान नेता शामिल हुए।

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10वें दौर की इस बैठक में सरकार ने किसानों (Farmers) से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और यह प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हो, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान राजी नहीं हुए। सरकार ने नए कृषि कानूनों के निलंबन का 1 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने उसे नामंजूर कर दिया।

वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों पर आपके साथ बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में तीनों कानून को वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के नेताओं की एक कमेटी बना देते हैं, जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम कानून को लागू नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी देने को तैयार हैं।

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बता दें कि किसान संगठन और सरकार के बीच 22 जनवरी को फिर बैठक होगी। वहीं, किसान संगठन कल यानी गुरुवार को बैठक करेंगे, जिसके बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा।