बड़ी खबर: दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को दी हरी झंडी, लेकिन रखी है ये शर्त…

ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि आज किसानों (farmer) से अच्छा संवाद रहा. दिल्ली के तीन जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाजत है. इन तीनों बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाएंगे. कुछ शर्तों के साथ ये इजाजत दी गई है. इस रैली में गड़बड़ी को लेकर भी इनपुट मिले हैं. कुछ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडर पर हमारी नजरें हैं.

किसानों (farmer) ने रैली के लिए पुलिस को अपने तीन रूट का प्लान सौंप दिया है. किसानों (farmer) ने बताया है कि, इन रूटों पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी. एक ट्रैक्टर पर चार से पांच लोग होंगे. सिंघु बॉर्डर से जो रैली निकलेगी वह संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना औचन्दी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी. टिकरी बॉर्डर से परेड नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली होते हुए केएमपी एक्सप्रेस पर चली जाएगी. वहीं गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी चली जाएगी.

कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, बातचीत के अगले दिन पता नहीं क्यों किसानों (farmer) के सुर बदल जाते हैं. ऐसे में लगता है कि, कोई अदृश्य ताकत है जो चाहती है कि, ये विवाद खत्म न हो.

नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रैक्टर रैली निकालने के सवाल पर कहा कि, आंदोलन के लिए साल के 365 दिन हैं. रैली की ताकत किसी भी दिन दिखा सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी इसके लिए सही नहीं है. गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार है. रैली के लिए कोई और दिन निश्चित करें. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, अगर किसान रैली निकालते हैं तो ये आंदोलन पूरी तरह से अनुशासित होगा.

वहीं कृषि मंत्री ने किसानों को पूछताछ के लिए एनआईए की तरफ से दिए गए नोटिस को लेकर कहा कि, किसी भी चीज को किसान (farmer) आंदोलन से जोड़कर देखना सही नहीं है. हमारा काम किसानों की समस्याओं को कैसे भी हल करना है. उन्होंने आगे बताया कि, सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है. इसके साथ ही सरकार ने ये भी ख्याल रखा है कि, किसानों को इस आंदोलन में किसी तरह से प्रतिष्ठा पर चोट न लगे.

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कृषि कानून के खिलाफ विरोध में पिछले 58 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान (farmer) 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर परेड निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस को रूट प्लान दे दिया है. किसानों (farmer) ने दिल्ली पुलिस को जो रूट प्लान सौंपा है उसमें तीन मार्गों को लेकर पुलिस और किसानों (farmer) की सहमति बन गई है.