बलिया-किसानों की समस्या को लेकर जिला किसान फ्रंट का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन

बलिया जिला के फ्रंट का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों प्रदर्शनकारी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को के 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए।

जिला किसान फ्रंट के जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाते हुए कहां किसानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए अपनी 11 सूत्रीय मांगों में कहा कृषि उपज क़ानून, व्यापार वाणिज्य कानून, कृषक कीमती आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून, तथा आवश्यक वस्तु कानून लिए जाने की मांग की
पानी बिजली डीजल व रासायनिक दवाओं की शुद्धता वह सस्ती सुनिश्चित की जाए।

पराली जलाने को लेकर श्री सिंह ने कहा यह गलती किसान कि है जो दंडित किए जा रहे हैं, बल्कि जो कंबाइन और हार्वेस्टर जैसे संसाधनों से फसल काटी से काटी जा रही है उस पर जुर्माना होना चाहिए ना कि किसानों पर, क्योंकि काफी ऊंचाई से मशीन द्वारा अनाज को काटा जाता है।
हार्वेस्टर कंबाइन बनाने वाली कंपनियों को दंडित किया जाए, क्योंकि ऐसी मशीनें बनाते हैं कि पराली जलाने की नौबत आती है।

बलिया में फसलों को हरदा रोग से काफी फसल बर्बाद हुई है किसानों को काफी नुकसान हुआ जिस का मुआवजा दिया जाए ।

प्याज आलू टमाटर हरी सब्जियों और दालों खाद्य तेल जैसी आम खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए।

बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए । ठीक है संविदा की नौकरियों को समाप्त कर के पक्की नौकरियां दी जाए।
श्रम संहिता 2020 को वापस लिया जाए।
कृषि एवं सरकारी उद्योग सेवा, व्यापार के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सबको शिक्षा सबको शिक्षा सबको काम जिया जाए।

जाति धर्म की राजनीति का खात्मा कर के जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवहार को व्यवहार में लाया जाए

उपरोक्त सारी समस्याओं के जनक निजी करण उदारीकरण एवं विश्वकर्म वादी पूंजीवादी साम्राज्यवाद नई आर्थिक नीति एवं डंकल प्रस्तावो को खत्म करने की मांग उठाई।