सुप्रीमकोर्ट से निश्चित रकम में कोरोना मरीजों का इलाज की मांग

सुप्रीमकोर्ट- कानपुर में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ में हत्या और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 लोगों के एनकाउंटर का मसला.

CJI ने कहा- हमने हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। इस मामले में हम ऐसा ही करेगे.

कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की हत्या या उसके बाद विकास दूबे ,साथियों के एनकाउंटर की जाँच की मॉनिटरिंग किये जाने की संभावना से इंकार किया। UP सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
यूपी सरकार गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। 

कोरोना के इलाज की कीमत को नियंत्रित करने की मांग :-सुप्रीमकोर्ट
सुप्रीमकोर्ट – पूरे देश के लिए कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता।हर राज्य की स्थिति अलग है।स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी याचिकाकर्ता और निजी हस्पतालों के प्रतिनिधियों से मिलें और तय करें कि राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है. 

SG ने कोर्ट को बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में है। इसके लिए हमें थोड़ा समय दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट एनकाउंटर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एनकाउंटर मामले में जांच के लिए जांच समिति गठित करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने SC के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया था। उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी जांच पर विचार कर रहे है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा ही। इस मामले कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी और गुरुवार तक राज्य सरकार को इस मामले में अपने पक्ष रखना होगा।