लॉक डाउन से अधिवक्ताओं की रोजी रोटी पर आया संकट, हाई कोर्ट में दायर की याचिका

The UP Khabar 

कानपुर : Crisis on the livelihood : इस समय पूरा भारत बंद चल रहा है और सरकार की तरफ सभी लोगों से अपने घरो में रहने कहा गया है और सरकार जनता को हर चीज उपलब्ध करा रही है. जिससे जनता को कोई समस्या न हो।

उत्तर प्रदेश भी इस महामारी से अछूता नहीं है. यूपी की योगी सरकार ने भले ही इससे निपटने के लाख इंतजाम किये हैं मगर उसके बावजूद कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर रह गयी है.

Crisis on the livelihood:-

लॉक डाउन होने के बाद अन्य राज्यों में रह रहे लोगों में अपने अपने घरों में वापस जाने की होड़ सी लग गयी. बावजूद इसके कि 21 दिनों तक ही रेल और बस सेवाएं स्थगित कर दी गयीं है.

लॉक डाउन से अधिवक्ताओ की रोजी रोटी पर आया संकट। अधिवक्ताओ ने पोषण और मानदेय की मांग के लिए हाई कोर्ट में दायर की याचिका। अनुच्छेद 226 एवं 14 के तहत दायर की गई जनहित याचिका।

अधिवक्ताओ को 20000 रुपये तक सहायता की रखी गई मांग

लॉक डाउन के मद्देनजर ऑनलाइन दायर की गई याचिका का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और एडवोकेट जनरल को भेजी गई याचिका की प्रति। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 30 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे पेश होने का किया आदेश। जिलाधिकारी से अधिवक्ता ने प्राप्त की उच्च न्यालय जाने की स्वीकृत, दिनांक 30/3/2020 को पेश हो रखेंगे अपना पक्ष।