बड़ी खबर: दिल्ली में सरकार के साथ किसानों की चल रही बैठक खत्म, इस बात पर बनी सहमति !

किसानों के साथ दिल्ली में केंद्र सरकार(central government) के मंत्रियों के साथ चल रही बैठक समाप्त हो गई है. बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार(central government) ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे. कमेटी नए कानून को बनाने पर विचार करेगी. इसके लिए सरकार(central government) ने किसानों से पांच नामों की सूची मांगी है. इस कमेटी में सरकार की तरफ से भी कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही कृषि से जुड़े एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा.

बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से किसान संगठनों को सोमवार को बातचीत के लिए पत्र भेजा गया था. उन्हें बैठक के लिए एक दिसंबर का समय दिया गया था. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि था कि, इससे पहले किसान संगठनों के नेताओं को 14 अक्टूबर और 13 नवंबर को बातचीत के लिए बुलाया गया था। अगली बैठक तीन दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और सर्दी के चलते ये बैठक जल्द बुला ली गई है।1 दिसंबर को दोपहर तीन बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। इस बार भी पिछली बार 13 नवंबर को हुई बैठक में शामिल सभी किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 32 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर आज चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है।

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दिल्ली की सीमा पर जुटे हजारों किसान

गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा समेत यूपी के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले छह दिनों से डटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को आशंका है कि इन नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जबकि सरकार का कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अधिकार मिले हैं, जिससे उन्हें कई लाभ होंगे।

एक तरफ बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर मौजूद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो वहीं वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर-गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड्स और सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहां तक कि 27 नवंबर को सिंघु बॉर्डर पर हुए टकराव के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दरअसल, रविवार को किसानों ने सरकार का यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया था कि किसान बुराड़ी पहुंचें और प्रदर्शन खत्म करें।