एमेजॉन, फेमा और एफडीआई नीतियों के उल्लधंन का दोषी- कैट

सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “यह फैसला सीएआईटी के रुख की पुष्टि करता है। हमारा लंबे समय से मानना है कि एमेजॉन (Amazon) सरकार की एफडीआई नीति का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। एमेजॉन अपने लाभ के लिए कानूनों का तोड़- मरोड़ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय और अन्य संवैधानिक अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि कानूनों का दुरुपयोग रोका जा सके। “

खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के रिटेल बिजनेस को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने के लिए एमेजॉन जो जोड़ तोड़, जबरदस्ती, मनमानी और तानाशाही नीतियां अपना रहा है वह अब समाप्त होनी चाहिए।

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एमेजॉन (Amazon) ने मनमाने तरीके से फ्यूचर कूपन लिमिटेड पर प्रभुत्व जमा कर फ्यूचर रिटेल का नियंत्रण हासिल कर लिया है और वह भी बिना किसी सरकारी मंजूरी के, अभाव में। व्यापारी संगठन के अनुसार यह फेमा और एफडीआई नियमों के खिलाफ है।

हाल ही में सीएआईटी ने फ्यूचर ग्रुप और एमेजॉन (Amazon) के सौदे की वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, प्रवर्तन निदेशालय, सेबी और आरबीआई  से शिकायत की थी। एमेजॉन पर कार्यवाही की मांग करते हुए सीएआईटी ने शिकायत के साथ कई सबूत और दस्तावज भी संबंधित अधिकारियों को सौंपे थे।

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सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि रिलायंस को सौदे की मंजूरी देने वाला FRL बोर्ड रिज़ॉल्यूशन मान्य है और पहली नजर में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार है। एमेजॉन (Amazon) ने इसे अमान्य करार दिया था। 132 पेज के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एमेजॉन ने फेमा और एफडीआई के नियमों का उल्लधंन किया है। एमेजॉन ने विभिन्न समझौते करके FRL पर नियंत्रण करने की कोशिश की जिसे सही नही ठहराया जा सकता।