UP: कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर मायावती ने सरकार पर बोला हमला
बसपा (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवती (Mayawati) इन दिनों आगामी विधानसभा 2022 चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं
बसपा (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवती (Mayawati) इन दिनों आगामी विधानसभा 2022 चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. इसी कारण उत्तर प्रदेश की कानूनों व्यवस्था और महिलाओं के साथ हो अपराधों को लेकर यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं. बसपा सुप्रीमों ने यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर सरकार को सलाह देने के साथ सरकार पर हमला बोला है. मायवती ने यूपी की योगी सरकार को महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के लेकर सलाह दी है.
मायावती (Mayawati) ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं की असुरक्षा से सम्बन्धित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अति दु:खद व चिन्ता की बात है, पीलीभीत व गोण्डा में महिलाएं असुरक्षित हैं , एटा में पुलिस बर्बरता व झांसी में केरल की ननों को ट्रेन से उतार देने आदि की घटनाएं शर्मनाक व अति-निन्दनीय हैं, उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसपर ध्यान दें.
यूपी में खासकर महिलाओं की असुरक्षा से सम्बन्धित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अति-दुःखद व चिन्ता की बात। पीलीभीत व गोण्डा में महिला असुरक्षा, एटा में पुलिस बर्बरता व झाँसी में केरल की ननों को ट्रेन से उतार देने आदि की घटनाएं शर्मनाक व अति-निन्दनीय। सरकार ध्यान दे।
— Mayawati (@Mayawati) March 25, 2021
इससे पहले मायावती (Mayawati) ने ट्वीट कर लिखा था कि उत्तर प्रदेश के अति दु:खद व शर्मनाक हाथरस गैंगरेप के पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए जिन कठिनाईयों का लगातार सामना करना पड़ रहा है. है वह जग-जाहिर है, किन्तु उस सम्बंध में जो नए तथ्य अब कोर्ट में उजागर हुए वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में सरकार की कार्यशैली पर पुन: गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं.
मायावती (Mayawati) ने आगे लिखा कि हाथरस काण्ड में नए तथ्यों का हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर गवाहों को धमकाने आदि की जांच का आदेश देने से यूपी सरकार फिर कठघरे में है व लोग सोचने को मजबूर हैं कि पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह आम धारणा की यूपी में अपराधियों का राज है व न्याय पाना अति-कठिन, क्या गलत है.
2. हाथरस काण्ड में नए तथ्यों का मा. हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर गवाहों को धमकाने आदि की जाँच का आदेश देने से यूपी सरकार फिर कठघरे में है व लोग सोचने को मजबूर कि पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह आम धारणा कि यूपी में अपराधियों का राज है व न्याय पाना अति-कठिन, क्या गलत है?
— Mayawati (@Mayawati) March 22, 2021
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