लखनऊ : घोषणा पत्र तैयार करने के लिए AAP ने बनाई “गारंटी पत्र समिति”
एक सप्ताह में समाज के सभी वर्गों से बातचीत करके घोषणा पत्र तैयार करेगी आठ सदस्यीय कमेटी
- घोषणा पत्र तैयार करने के लिए AAP ने बनाई “गारंटी पत्र समिति”
- एक सप्ताह में समाज के सभी वर्गों से बातचीत करके घोषणा पत्र तैयार करेगी आठ सदस्यीय कमेटी
- यूपी की जनता के लिए केजरीवाल की गारंटी पर भी लोगों से बातचीत करेंगे गारंटी पत्र समिति के सदस्य
लखनऊ : यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे दम-खम से उतर चुकी आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र के निर्माण के लिए गुरुवार को आठ सदस्यीय गारंटी पत्र समिति का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंंह ने बताया कि यह आठ सदस्यीय समिति एक सप्ताह में समाज के सभी वर्गों से बातचीत करके घोषणापत्र तैयार करेगी। साथ ही यह समिति यूपी की जनता के लिए पार्टी संयोजक केजरीवाल की गारंटी पर भी लोगों से बात करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंंह ने बताया कि इस समिति में प्रोफेसर डीएनएस यादव, वैभव माहेश्वरी, हरि शंकर पांडेय, इमरान लतीफ, अनुराग मिश्रा, सोमेंद्र ढाका, दिशा चेंबर और डॉक्टर केपी चंद्रा को स्थान दिया गया है। समिति अब पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के लोगों से विभिन्न माध्यमों के जरिये संवाद स्थापित करके आप से जुड़ी उनकी अपेक्षाएं जानने का काम करेगी।
इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की यूपी की जनता के लिए दी गई गारंटी पर बात करके उस पर उनका सुझाव लेगी। एक सप्ताह के भीतर यह समिति इस काम को निपटा लेगी। इसके बाद पार्टी के घोषणापत्र को आकार दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के हर जाति-वर्ग के लोगों का विचार समाहित होगा। इसी घोषणापत्र के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के हित के लिए काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंंह ने समिति के सदस्यों को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
आम आदमी के मुद्दों पर केंद्रित होगा घोषणा पत्र:-
पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंंह ने गारंटी समिति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि घोषणापत्र आम आदमी के मुद्दों का प्रतिबिंंब होगा। इसके लिए गारंटी पत्र समिति समाज के सभी वर्गों से बातचीत करेगी। इसमें यूपी की जनता की जो प्रमुख समस्याएं सामने आएंगी, उन्हें घोषणापत्र में स्थान दिया जाएगा। इस दौरान केजरीवाल की गारंटी बताकर समिति के सदस्य उन पर पार्टी का विचार साझा करने के साथ आमजन की प्रतिक्रिया भी लेंगे। इस तरह से अगर कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो उसे भी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।
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