रामपुर: किसानों के समर्थन में ‘आप’ ने रखा एक दिवसीय ‘उपवास’, SDM और CO को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सोमवार को किसानों (Farmers) के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने एक दिवसीय उपवास रखा। इसमें जनपद की बड़ी तादाद में महिलाओं और दिव्यांग साथियों ने भी उपवास रखकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भेजा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हाथों में भाजपा विरोधी नारे लिखीं तख्तियां लेकर पर उपवास पर बैठे। दोपहर बाद एसडीएम स्वार और सीओ केमरी आप जिला कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने जिला अधिकारी की तरफ से आम आदमी का ज्ञापन लिया।

किसान (Farmers) हितों को अनदेखाकर काला कानून कराया गया पास

ज्ञापन में कहा गया कि मौजूदा सरकार द्वारा किसानों (Farmers) के हितों को अनदेखा करते हुए किसान विरोधी काला कानून पास किया गया है, जिसका सभी किसान संगठनों द्वारा देशभर में विरोध किया जा रहा है। भाजपा सरकार कड़कड़ाती ठंड में किसानों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार आदि अवरोध खड़े करके दमनपूर्वक इस काले कानून को लागू कर रही है।

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किसान (Farmers) बिल से तोड़ दी देश के अन्नदाता की कमर

केंद्र सरकार की नाकामियों के कारण देश की जीडीपी (GDP) माइनस 23 पर पहुंच चुकी है। इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के किसानों ने बमुश्किल देश को संभाला है। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार ने देशभर में किसानों (Farmers) के विरोध के बावजूद कृषि विधेयक काले कानून को सदन में जबरन पास कराकर देश के अन्नदाता की कमर ही तोड़ दी है।

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छोटे किसानों (Farmers) को हो रही परेशानी…

सरकार भाषणों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, लेकिन अध्यादेश में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, जिसके कारण छोटे किसानों (Farmers) को न सिर्फ अपनी फसल बहुत कम दाम पर नीजी कंपनियों को बेचनी पड़ेगी, बल्कि अडानी, अंबानी और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां जमाखोरी भी करेंगीं, जिससे देश में हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी। देश के लोग जनना चाहते हैं कि आखिर, क्यों देश को लगातार प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है, जिसके कारण हिंदुस्तान में लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है।

आम आदमी पार्टी की मांग…

ऐसे में आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि अतिशीघ्र ही इस काले कानून को वापस कराया जाए, ताकि देश को न सिर्फ आर्थिक तंगी से बचाया जा सके, बल्कि अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उसकी उपज का सही मूल्य दिया जा सके।