काले कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में सुनाई देगी मेरठ महापंचायत की गूंज : आप
तीनों काले कृषि कानूनों को जबरन लागू कराने पर तुली मोदी सरकार के खिलाफ रविवार को मेरठ (Meerut) में होने जा रही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के...
लखनऊ। तीनों काले कृषि कानूनों को जबरन लागू कराने पर तुली मोदी सरकार के खिलाफ रविवार को मेरठ (Meerut) में होने जा रही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) की महापंचायत (Mahapanchayat) की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। यह महापंचायत बहरी सरकार को किसानों की आवाज सुनने को मजबूर करेगी। ये बातें शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहीं। वह रविवार को होने वाली अरविंद केजरीवाल की महापंचायत (Mahapanchayat) की तैयारी को लेकर बोल रहे थे।
आप के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि अन्नदाता तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 3 महीने से धरने पर हैं। 200 से ज्यादा किसानों का बलिदान हो चुका है। इसके बाद भी सरकार कुछ पूजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन कानूनों को लागू करने पर तुली हुई है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई के क्रम में 28 फरवरी को मेरठ में होने जा रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की महापंचायत (Mahapanchayat) निर्णायक साबित होगी।
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उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन का समर्थन में है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को बिजली पानी से लेकर वाईफाई तक की सुविधा मुहैया कराकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हमारे सांसदों ने सदन में तीनों काले कानून का विरोध करते हुए इसकी प्रतियां भी फाड़ी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है।
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उन्होंने कहा कि किसानों की बातें अनसुनी करने पर तुली सरकार के खिलाफ मेरठ में केजरीवाल किसानों की आवाज उठाएंगे। खाप पंचायतों के प्रमुख लोगों के साथ बड़ी संख्या में किसान नेताओं ने पंचायत में आने की बात कही है। इस पंचायत में प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सांसद भगवंतमान भी शिरकत करेंगे।
सभाजीत सिंह ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से किसान अपने खेत में मजदूर हो जाएगा। असीमित भंडारण के नाम पर किसानों की फसल औने पौने दाम पर खरीद कर बड़े उद्योगपति बाद में उसे ऊंची कीमत पर बेचेंगे। इससे महंगाई भी बढ़ेगी। ये कानून सरकार अविलंब वापस ले।
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