#Budget 2021: पेट्रोल 2.50 और डीजल पर 4 रुपये का लगाया गया कृषि सेस, जानें, ग्राहकों पर क्या होगा असर ?

मोदी सरकार का ये 9वां बजट (Budget) 1 फरवरी को पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार बजट पेश कर रही थीं. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण पहले कार्यकाल में रक्षामंत्री थी. 2021 के बजट (Budget) को लेकर जनता को काफी उम्मीदें थीं. क्योंकि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहे देश को इकोनॉमिक बूस्टर की सख्त जरूरत है. जिसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने इंफ्रांस्ट्रक्चर पर जोर दिया है. इस बजट में मोदी सरकार ने उन राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं हेल्थ, कृषि और शिक्षा पर भी मोदी सरकार ने इस बजट (Budget) में खास ध्यान रखा है. आइये जानते हैं इस बजट की 10 बड़ी बातें-

पेट्रोल-डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है. पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.50 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपये का कृषि सेस लगाया गया है. हालांकि, इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.

मोदी सरकार ने अपने 9वें बजट में निजीकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इस बजट में कई सेक्टर्स को निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है. जिसमें एयरपोर्ट, सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाईन और वेयरहाउस को बेचने का फ़ैसला किया है.

कोरोना वैक्सीन के लिए बजट (Budget) में 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, भारत अबतक दो वैक्सीन बनाने में सफल रहा है और आने वाले समय में और भी वैक्सीन आएंगी.

कोरोना महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं को बूस्ट करने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट (Budget) को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है. इस साल स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 लाख करोड़ रुपये किया गया है. 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही 602 ब्लॉक में क्रिटिकल यूनिट बनाई जाएंगी. देश में 75 हजार हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे. दो मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे और 17 नए पब्लिक हेल्थ सेंटर की शुरूआत होगी.

बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने एयर क्लीन के लिए पांच साल में 2 हजार करोड़ के बजट (Budget) का ऐलान किया है. प्रदूषण कंट्रोल पर सरकार ने खास जोर दिया है.

पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा शुरू होगी. इसके साथ ही मिशन पोषण 2.0 की शुरूआत होगी.ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की होगी शुरूआत.

परिवहन विभाग के लिए 1.18 लाख करोड़ के बजट (Budget) का ऐलान किया गया है. जिसमें तमिलनाडु में 3500 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी. इसके साथ ही मार्च तक 8 हजार किमी सड़क के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं रोड और इकॉनामी कॉरिडोर पर काम को जोर दिया जाएगा.

भारत माला प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा चुका है. बंगाल में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ का ऐलान किया गया है.असम तमिलनाडु के लिए रोड का अलग प्लान है.अगले साल 8500 किलोमीटर रोड का प्रोजेक्ट है जिसे शुरू किया जाएगा.

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मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ का ऐलान किया गया है. जिसमें दो तरह की मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. दो तरह की मेट्रो लाइन की शुरूआत होगी. मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो सेवा शुरू होगी.

किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रंक्टर फंड का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा. वहीं गेहूं की खरीदारी बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये तक किया गया है. सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. सभी फसलों की लागत से डेढ़ गुना कीमत देने का ऐलान भी किया गया है.

शिक्षा को लेकर बजट (Budget) में काफी कुछ ऐलान किया गया है. जिसमें लेह में नया विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और आदिवासी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले जाएंगे. 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए अलग से योजना चलाई जाएगी. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कमीशन का गठन किया जाएगा. 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे.

छोटे करदाताओं पर बोझ कम करने के साथ ही सीनियर सिटीजन्स को सरकार ने राहत दी है. 75 साल की उम्र पार चुके बुजुर्गों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. अगर सिर्फ पेंशन से कमाई का स्त्रोत है तो आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ेगा.

सोने-चांदी, कॉपर, स्टील और कॉटन पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है. 1 अक्टूबर से नया कस्टम ढांचा लागू किया जाएगा. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी 12.5 फीसदी की गई है. कॉपर पर घटाकर 2.5 फीसदी, चुनिंग लेदर को कस्टम ड्यूटी से बाहर करने के साथ ही स्टील पर घटाकर 7.5 फीसदी की गई है.