बड़ी खबर: Defense Expo के सबसे बड़े MOU को यूपीडा ने किया निरस्त

डिफेंस एक्सपो (Defense Expo) का सबसे बड़ा एमओयू (MOU) निरस्त हो गया है। डिफेंस एक्सपो-2020 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड के लिए 36 हजार 68 करोड़ रुपये का किया गया एमओयू निरस्त कर दिया गया है।

बता दें कि झांसी में मल्टीपल डिफेंस इंडस्ट्री पार्क बनाने के लिए टाइटन एविएशन एंड एयरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने एमओयू किया था। पार्क बनाने के लिए कंपनी की ओर से जमीन आवंटन हेतु राशि न जमा कराने और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के पत्रों पर कार्यवाही न करने पर यूपीडा ने एमओयू निरस्त कर दिया है।

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राजधानी लखनऊ में पिछले साल हुए डिफेंस एक्सपो में 22 कंपनियों ने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट और झांसी नोड में निवेश के लिए 38 हजार 896 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के एमओयू साइन किए थे। इसमें से टाइटन एविएशन एंड एयरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने झांसी नोड के लिए सबसे बड़ा 36 हजार 68 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यूपीडा में कंपनी ने अपनी डीपीआर सहित अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन भूमि आवंटन के लिए आवश्यक राशि जमा नहीं कराई। यूपीडा की ओर से कंपनी को कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

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इसके बाद यूपीडा ने एमओयू निरस्त कर दिया है। साथ ही यूपीडा ने कंपनी का नाम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निवेशकों की सूची से भी हटा दिया है।

बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में विदेशों में फाइनेंसरों के फंसने के कारण कंपनी जमीन आवंटित कराने और प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकी।

झांसी के लिए हुआ एक ही MOU

खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। झांसी नोड के लिए सबसे बड़ा एमओयू निरस्त होने के बाद अब नाइट्रो डायनेमिक्स एयरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू किया है। कंपनी 100 एकड़ में 600 करोड़ रुपये का निवेश कर प्लांट लगाएगी। यह झांसी नोड का पहला एमओयू होगा।

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एयरो स्पेस शो में भी होंगे MOU

वहीं, 3-5 फरवरी तक बंगलूरू में रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे एयरो स्पेस शो में भी यूपीडा की स्टॉल लगाई जाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की मौजूदगी में इस शो में करीब एक दर्जन से अधिक कंपनियों के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एमओयू करने की उम्मीद है।