सुल्तानपुर : ग्राम पंचायतों के रुके भुगतान का खुला रास्ता…

ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनाए जाने के बाद ठप चली आ रही भुगतान प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है।अब ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे कार्य का भुगतान प्रशासक बनाए गए एडीओ कर सकेंगे। निदेशक पंचायतीराज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

ये भी पढ़ें : भाजपा नेता ने 36 बच्चों को बनाया हवस का शिकार, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर …

हालांकि मनरेगा भुगतान का प्रभार बीडीओ के पास होने से उसके कार्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। मनरेगा का कार्य निरंतर चल रहा है।ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त होने के बाद शासन के आदेश पर एडीओ को प्रशासक बना दिया गया था। प्रशासक बनाए जाने के बाद भी उन्हें भुगतान का अधिकार नहीं मिला था। विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए निदेशक पंचायतीराज ने प्रशासक बनाए गए एडीओ को भुगतान का अधिकार दे दिया है।निदेशक के पत्र पर डीएम की संस्तुति पर डीपीआरओ ने एडीओ को भुगतान संबंधी निर्देश दे दिया।अधिकार मिलने के बाद अब ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे केंद्र,राज्यनिधि व ग्राम निधि के कार्य का भुगतान हो सकेगा।हालांकि ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासकों के हाथों में आने के बाद भी मनरेगा के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। मनरेगा से संबंधित कार्य के भुगतान का अधिकार खंड विकास अधिकारियों के पास होने से भुगतान की प्रक्रिया जारी है।मनरेगा सेल के मुताबिक मौजूदा समय में 979 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 959ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य चल रहा है। इसमें 26,932 जॉब कार्डधारक कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी आरके भारती ने निदेशक के पत्र पर एडीओ को भुगतान का अधिकार दे दिया है। ग्राम पंचायतों में अभी ज्यादा भुगतान लंबित नहीं है।

Report- Santosh pandey