कृषि कानून: सरकार के साथ बन गई बात, किसानों के इन दो प्रस्ताव पर बनी सहमति

कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है. ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें 40 किसान(farmers) संगठनों ने हिस्सा लिया. इस बार की बातचीत में चार प्रस्ताव में से दो पर रजामंदी हो गई है. एमएसपी और कानून वापसी पर चार जनवरी को फिर बातचीत होगी. वहीं, किसान(farmers) अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आज फिर किसानों(farmers) की मांग पर चर्चा के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया. ये प्रस्ताव 1 दिसम्बर को हुई बैठक में भी दिया गया था जिसे किसानों ने नामंज़ूर कर दिया था.सूत्रों के मुताबिक, लंच ब्रेक तक किसानों और सरकार के बीच दो बिंदुओं पर बात हुई. कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की बात हुई. बैठक में किसान(farmers) नेताओं ने अपनी मांग को दोहराया.

कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों(farmers) के साथ सरकार की 7वें दौर बैठक चल रही है. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं. पहले ऑप्शन में पीएम मोदी को किसान विरोधी, दूसरे में पीएम मोदी को क्रोनी कैप्टलिस्ट चला रहे हैं, तीसरे में प्रधानमंत्री मोदी हठी हैं और चौथे ऑप्शन में लिखा गया है कि, इनमं से कोई नहीं. इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि, पीएम मोदी किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने से इंकार कर रहे हैं ऐसा क्यों है?

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बता दें कि, दूसरी तरफ 41 किसान संगठन सरकार के साथ विज्ञान भवन में बैठक कर रहे हैं. किसान और सरकार के बीच ये 7वें दौर की बैठक है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि, यह बैठक बेनतीजा साबित नहीं होगी और किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी.

किसानों (FARMERS) की ओर से सरकार के साथ चर्चा करने से पहले ही एक जवाब भेजा गया था. जिसमें किसानों ने कहा था कि वो अपने निश्चित चार मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहते हैं, जिनमें कृषि कानून के वापसी के तरीके, बिजली बिल से जुड़े कानून की वापसी, एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बिल पर चर्चा और पक्की एमएसपी पर बात करेंगे.