मोदी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देकर दलित छात्रों को दी बड़ी सौगात, 4 करोड़ स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है।
अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से पांच साल में चार करोड़ से ज्यादा एससी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति के लिए 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य देंगे।
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) की बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसमें 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी और बाकी की राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी।
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इसके साथ ही मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी। डीटीएच लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। DTH क्षेत्र को 100 फीसदी एफडीआई में लाया गया है।
मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के विलय को अनुमति दे दी है।
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हालांकि, पहले वाणिज्य मंत्रालय ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था। अब कैबिनेट (Modi Cabinet) ने इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है।
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