किसान आंदोलन के बीच सरकार ने अन्नदाताओं को दी बड़ी सौगात, किया ये बड़ा ऐलान…

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े किसानों का आंदोलन 21वें भी लगातार जारी है।

Ashutosh ShrivastavDecember 16, 2020- 5:41 PM

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े किसानों (Farmers) का आंदोलन 21वें भी लगातार जारी है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक ओर सरकार कुछ संशोधन पर अडिग है तो वहीं दूसरी ओर किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांगों पर डटे हुए हैं।

किसानों (Farmers) के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान…

किसानों के जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार की ओर से गन्ना किसानों (Farmers) को बड़ी सौगात दी गई है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3500 करोड़ रुपये निर्यात सब्सिडी, 18000 करोड़ रुपये निर्यात लाभ और अन्य सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

Farmers

यह भी पढ़ें : बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले किसानों ने एक बार फिर बंद किया दिल्ली-नोएडा बॉर्डर

पांच करोड़ किसानों (Farmers) को मिलेगा सीधे फायदा…

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय लिया है, जिस पर सब्सिडी के तौर पर सरकार 3500 करोड़ रुपये देगी, जो कि सीधे किसान के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ किसानों (Farmers) और पांच लाख मजदूरों को सीधे फायदा होगा।

यह भी पढ़ें : यूपी : 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, CM योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश

इस परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मिली मंजूरी

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छह राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को हरी झंडी दे दी है।