दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मियों और रिटायर्ड कर्मियों की DA काटे जाने के फैसले के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मियों और रिटायर्ड कर्मियों की DA काटे जाने के फैसले के खिलाफ SC में याचीका दाखिल. भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर ने SC में याचीका दाखिल की. SC में दायर याचिका में केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने मांग की.

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव:-

आज सुबह ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपना आदेश वापस ने की मांग की थी. अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सरकारी सेवकों के DA पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले. एक तरफ़ बिना अवकाश लिए अधिकारी-कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है. पेंशन पर निर्भर रहनेवाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है.

सरकारी सेवकों के DA पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले. एक तरफ़ बिना अवकाश लिए अधिकारी-कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है. पेंशन पर निर्भर रहनेवाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है.

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 25, 2020

कांग्रेस भी कर चुकी है विरोध

इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि इस वक्त केंद्रीय कर्मियों और सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है. कांग्रेस की ओर से जारी पार्टी के सलाहकार समूह की बैठक के वीडियो के मुताबिक मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस वक्त इन सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के साथ खड़े रहना है.

मनमोहन सिंह हाल ही में गठित कांग्रेस सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं. इस समूह की बैठक एक दिन के अंतराल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होती है. उन्होंने कहा, ‘हमें उन लोगों के साथ खड़े होना है जिनके भत्ते काटे जा रहे हैं. मेरा मानना है कि इस वक्त सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने की जरूरत नहीं थी.’