बड़ी खबर: लिखित प्रस्ताव में इन बातों पर दिया गया जोर, किसानों की बैठक शुरू

किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव के बाद सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव में एमएसपी और मंडी सिस्टम पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है. सूत्रों का कहना है कि, सरकार कृषि कानून वापस लेने को राजी नहीं है लेकिन कानून में कुछ संसोधन किए जा सकते हैं.

8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद से सहमी मोदी सरकार में नंबर दो हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम 13 किसानों के साथ बैठक की. ये बैठक काफी देर तक चली लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला. जिसके बाद सरकार ने किसानों को एक लिखित प्रस्ताव देने की बात कही थी. 9 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी समेत कई मंत्री शामिल हुए. इसके बाद किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा गया है. सरकार की तरफ से मिले लिखित प्रस्ताव के बाद अब किसान आगे की रणनीति कर बैठक करेंगे. जिसमें ये तय किया जाएगा कि, किसान सरकार की किन-किन शर्तों को मानने पर राजी होगा. किसानों की ये बैठक सिंधु बॉर्डर पर होगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनमें ये भी कहा जा रहा है कि, सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है. इसके साथ ही विवाद निपटारे के लिए एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत लिखित में दे सकती है.

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने के लिए राजी हो गई है. जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. जबकि कानून में केवल पैन कार्ड का होना अनिवार्य बनाया गया है.