क्या घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिये लोन दे रही है सरकार?

सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकों की ओर से कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत बिजनेस और अन्य काम के लिए लोन लेने की सुविधा है। केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की गारंटीड लोन योजना का ऐलान किया था, ताकि आराम से बैंक के जरिये लोन लिया जा सके, लेकिन सरकारी योजना के नाम पर लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है।

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हाल ही में, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कई तरह की गारंटीड लोन स्कीम्स का ऐलान किया था ताकि आराम से बैंक के जरिये लोन प्राप्त किया जा सके। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनके बारे में आधिकारिक वेबसाइट के जरिए विस्तृत जानकारी भी दी जाती है।

लेकिन, सरकारी स्कीम्स के नाम पर लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) में पता चला था कि एमएसएमई कारोबारियों को लोन के बदले प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर आवेदकों से 1,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक में इसे फर्जी खबर बताया है। उन्होंने बताया कि MSME अपनी किसी भी क्रेडिट स्कीम के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क नहीं करता है।

Several smartphone apps under the guise of 'PM Loan Yojana' are claiming to be operated by the Govt. and are requesting monetary compensation for providing services#PIBFactCheck: There is NO such scheme and citizens are advised not to engage with such fraudulent apps & websites pic.twitter.com/9puQYvpb2x

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 12, 2020

क्या है नया दावा?
अब सरकार की तरफ से एक और लोन योजना चलाये जाने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा जो बात सामने रखी गई है, उसे जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे।

दरअसल, कई स्मार्टफोन ऐप्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘पीएम लोन योजना’ नाम से एक स्कीम चलाती है। इन ऐप्स के जरिए लोगों को सर्विस मुहैया कराये जाने के लिए पैसे भी वसूले जा रहे हैं। लेकिन, असलियत यह है कि ये सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम्स नहीं चलाई जाती है। न ही सरकार ऐसे किसी ऐप के जरिए लोन मुहैया कराती है। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो इस तरह स्मार्टफोन ऐप्स व वेबसाइट के शिकार न बनें।

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