लखनऊ- किसान नेता ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा

लखनऊ– बाराबंकी जिले के रहने वाले किसान नेता आशु चौधरी ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने बाराबंकी से चलकर लखनऊ में ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है I

आपको बताते चलें कि लखनऊ के सदर तहसील के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी पैराडाइस लॉन, आवास विकास ग्रीन सिटी तथा हिमालयन सरकारी समित पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने आज एसडीएम सदर को इस मामले में शिकायत दी और आरोप लगाया की विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे है संगठन ने कहा कि यदि जल्द ही इन पर कार्यवाही नही की गई तो हम प्रदर्शन के लिए विवश होंगे खरगापुर, भैसोरा तथा भरवारा के किसानों द्वारा सरकारी जमीनों को कब्जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है जिसपर एसडीएम सदर द्वारा संज्ञान नही लिया गया था।

लखनऊ सदर तहसील के अंतर्गत स्थानीय निवासियों के हित मे सरंक्षित की गई कई बीघा सरकारी भूमि ( ग्राम समाज, बंजर, चारागाह, खलिहान, परती, जल प्रणाली , तालाब, चकरोड, मरखट, झाड़ी, एवं, राज्य सरकार आदि) को राजस्व तथा तहसील स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से अविधिक लाभ लेकर श्रद्धानंद चौधरी द्वारा संचालित आवास विकास ग्रीन सिटी , ताराचंद्र विष्ट द्वारा द हिमालयन सहकारी आवास समिति एवं टी० एस० मनराल पुत्र स्व० एम० एस० मनराल निवासी- 5/760, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ने अवैध रूप से कब्जा कर अपनी विभिन्न भूमि विकास समितियां , सहकारी आवास समिति जिसमे कैलाशपुरी सहकारी आवास लिमिटेड प्रमुख है। टी० एस० मनराल द्वारा ग्राम खरगापुर की खसरा संख्या- 276, 256, 56स, 141, 263, 285, 282, 244, 241, 264, 267 व 273 तथा ग्राम भैसोरा की खसरा संख्या- 326, 13 से 27, 48, 3, 42, 1, 5, 139, 140 आदि की भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अपनी कंपनी से समिल्लित कर आवासीय भूखण्ड विकसित कर लगातार भूमि का विक्रय किया जा रहा है। जो कि लोकहित में नही है।

उक्त टी० एस० मनराल के विरुद्ध स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार शिकायत विभिन्न स्तर पर की जा चुकी है। बावजूद इसके भृष्टाचार के चलते स्थानीय अधिकारियों को मिली भगत के कारण स्वैक्षिक आख्या लगवाकर कोई कार्यवाही नही होने दी जा रही है। इसमें स्थानीय लेखपाल की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम भरवारा की गाटा सँख्या -813 जो कि राज्य सरकार निहित है बवाजुद इसके स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा उस पर बहुत तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन राजस्व के किसी कर्मचारी द्वारा इसका विरोध न किया जाना भरस्टाचार का घोतक है।

रिपोर्ट- दीपक सिंह