संसद में खाना परोसने की उत्तर रेलवे की 52 साल पुरानी विरासत होगी समाप्त, इसे मिलेगा टेंडर 

गौरतलब है कि संसद कैंटीन के लिए नया वेंडर चुनने की प्रक्रिया जुलाई माह से चल रही है। इसकव लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने पर्यटन मंत्री और आईटीडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। आमतौर पर संसदीय परिसर के अंदर केटरिंग का निर्णय भोजन प्रबंधन के लिए गठित की गई समिति द्वारा किया जाता है। किंतु इस बार अभी तक भोजन समिति का गठन नही हो सका है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर कैंटीन में बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसने और उस पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के बारे में स्वयं निर्णय लिया है।

आपको बताते चलें कि संसदीय परिसर में प्रति संसदीय सत्र में पांच हजार से अधिक लोगों को खाना खिलाया जाता है। जिसमें कैंटीन के मेन्यू में 48 प्रकार व्यंजन शामिल हैं। इस खाने के लिए प्रति वर्ष 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। जिसको समाप्त करने के साथ अच्छी गुणवत्ता का खाना मिल सके। इसके लिए यह टेंडर उत्तर रेलवे से लेकर आईटीडीसी को दिया जाना है। उत्तर रेलवे यह जिम्मेदारी 15 नवंबर तक आईटीडीसी को देने के आदेश दिए गए हैं।

ज्ञातव्य हो कि उत्तर रेलवे संसदीय कैंटीन में सन 1968 से खाना परोस रहा है। 52 वर्षों से चली आ रही उसकी यह विरासत नवंबर से समाप्त हो जाएगी। अब यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पर्यटन विंग आईटीडीसी को मिलेगी। बता दें आईटीडीसी के संचालन लग्जरी फाइव स्टार अशोका होटल समूह करता है। संसदीय कैंटीन की जिम्मेदार मिलने और आईटीडीसी अधिकारियों ने कहा कि, ‘स्पीकर ने खासतौर पर ऐसे खाने पर ध्यान देने का निर्देश दिया है, जो आम आदमी और विशिष्टजनों में भेदभाव न कर सके’।