लखनऊ : नई व्यवस्था से मदिरा के उत्पादन व बिक्री में आयेगी पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को पीओएस मशीनों सहित ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से चयनित संस्था ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा0लि0 को ट्रांजेक्शन दर पर जी0एस0टी0 सहित प्रति बोतल 0.293 पैसे भुगतान किया जायेगा।

इस सम्बंध में सेवा प्रदाता के चयन व अनुमोदन के उपरान्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव संजय आर0 भूसरेड्डी की अध्यक्षता में आज यहां गन्ना संस्थान में चयनित संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने बताया कि इस व्यवस्था से राज्य सरकार के राजस्व संवर्धन के साथ ही अवैध मदिरा के कारोबार पर लगाम लग सकेगी। राज्य सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि होने से अन्य जनहितकारी सेवाएं एवं सुविधाएं तीव्र गति से संचालित हो सकेगी तथा मदिरा के उत्पादन एवं बिक्री में भी पारदर्शिता आयेगी।

भूसरेड्डी ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत उत्पादन से लेकर फुटकर विक्रय तक समस्त स्टाक को क्यूआर कोड तथा बार कोड के माध्यम से ट्रैक किया जायेगा। फुटकर मदिरा की दुकानों पर स्थापित पी0ओ0एस0 मशीन से स्कैन कर मदिरा की बोतलों का विक्रय सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बैठक में इस योजना में लागू करने के लिए टाइम लाइन्स प्रस्तावित की गई, जिसके अनुसार फील्ड स्तर पर 90 दिवसों में कार्ययोजना क्रियान्वित की जायेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं में भी रूचि बढ़ेगी तथा सम्पूर्ण व्यवस्था लागू होने में लगभग 30,000 फुटकर मदिरा की दुकानों पर पीओएस0मशीन को स्थापित कर, साफ्टवेयर के माध्यम से सेवाएं तथा राजस्व का पर्यवेक्षण डिजीटली किया जायेगा।

इस बैठक में आयुक्त आबकारी, पी गुरू प्रसाद विशेष सचिव आबकारी, योगेश कुमार शुक्ला सहित ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा0लि0 संस्था के सदस्य उपस्थित थे।